शेतीच्या उत्पन्नसाठी गरज असलेल्या विहिरींसाठी राज्य सरकारने अनुसूचित जाती आणि जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात रकमेत मोठी वाढ केली आहे. या योजनेत यापूर्वी फक्त २.५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळायचे आता ती रक्कम वाढवून ४ लाख रुपये करण्यात आले आहे. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतामध्ये विहीर खोदकाम करण्याची संधी मिळणार आहे.
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती आणि आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेत मोठा बदल करण्यात आला
अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना आणि अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना राबवली जाते. या योजनांतर्गत शेतकऱ्यांना पिकांसाठी विहीर खोदण्याकरिता सरकारकडून आर्थिक सहाय्य दिले जाते. याआधी या योजनेत मिळणारे अनुदान फक्त २.५ लाख रुपये होते. आता मात्र या रकमेत वाढ करून ४ लाख रुपये देण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मदत मिळून शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
उत्पन्नाच्या अटीत सवलत,
या आधी या योजनेसाठी अर्ज करताना शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न दीड लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे बंधनकारक होते. मात्र, ही आता अट हटवण्यात आली आहे व अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. यामुळे पाण्याअभावी शेती करणे कठीण झालेल्या लाखो शेतकऱ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे.
विहीर बांधकाम फक्त उन्हाळ्याच्या दिवसातच होणार.
उन्हाळ्याच्या दिवसांत भूजल पातळी खोलवर जाते, या कारणांमुळे योग्य ठिकाणी विहीर खोदण्याचा निर्णय घेणे सोपे होईल. याशिवाय, या उन्हाळ्याच्या दिवसात जमिनीत दलदल कमी असल्यामुळे विहीर खोदकाम करताना ती कोसळण्याचा धोका राहत नाही. व पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी विहीरच बांधकाम पूर्ण करून त्वरित पाणी साठवणे शक्य होते. त्यामुळे उन्हाळ्यातच विहिरीचे काम पूर्ण करणे अधिक फायदेशीर ठरते.
अर्ज नोंदणी करण्याची प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज नोंदणी करताना शेतकऱ्यांना काही महत्वाची आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. शेतकऱ्याने अनुसूचित जाती किंवा जमातीचा असल्याचा अधिकृत जातीचा दाखला असणं गरजेचं आहे. अर्जदाराच्या नावावर सातबारा आणि ८-अ उतारा हवा. नवीन विहिरीसाठी अर्ज करताना कमीत कमी १ एकर जमीन असणे गरजेचे आहे. या व्यतिरिक्त , अनुदान रकम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे बँक खात्याची अचूक माहिती आणि आधार कार्ड जोडणे आवश्यक आहे.
पारंपरिक पद्धतीने पाणी शोधण्यावर भर
शेतकऱ्यांकडून आजही जुन्या पद्धतीने पाण्याचा शोध घेतला जातो. नारळ, धातूच्या कांड्या यांसारख्या जुन्या पद्धतींचा आधार घेत शेतकरी पाण्याचा अंदाज लावतात. मात्र, भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून पारंपरिक पद्धतीने मार्गदर्शन मिळावे अशी मागणी शेतकरी सातत्याने करत आहेत.
प्रत्येक गरजू शेतकऱ्याने या वाढीव अनुदानाचा लाभ घ्यावा.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना मोठा फायदा मिळणार आहे. व, पिकांसाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याची सोय करणे सोपे होणार आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनांचा त्वरित लाभ घेऊन विहीर खोदण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे आवाहन कृषी मंत्रालयाने केले आहे.